aurangabad shivsena | Sarkarnama

औरंगाबादमध्ये भाजपची शिवसेनेवर कुरघोडी

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 17 मार्च 2017

औरंगाबाद ः महापालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेना-भाजप या दोन पक्षांमध्ये सध्या श्रेय घेण्याची व परस्परांवर कुरघोडी करण्याची स्पर्धा लागली आहे. साप आणि मुंगसाप्रमाणे हे पक्ष एकमेकांवर चाल करताना दिसत आहेत. एका वर्षासाठी महापौरपद मिळालेल्या भाजपने राज्यात असलेल्या सत्तेचा फायदा घेत शहरातील रस्त्यांसाठी 150 कोटी रुपयांचा निधी आणून पहिली बाजी मारली. आता हा वाढीव निधी केवळ भाजप आमदाराच्या मतदारसंघातील रस्त्यांसाठीच वापरण्याची नवी चाल महापौरांसह भाजपच्या नेत्यांनी आखली आहे. त्यामुळेच 48 रस्त्यांची अंतिम यादी जाहीर न करण्याचा निर्णय महापौर भगवान घडामोडे यांनी घेतला.

औरंगाबाद ः महापालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेना-भाजप या दोन पक्षांमध्ये सध्या श्रेय घेण्याची व परस्परांवर कुरघोडी करण्याची स्पर्धा लागली आहे. साप आणि मुंगसाप्रमाणे हे पक्ष एकमेकांवर चाल करताना दिसत आहेत. एका वर्षासाठी महापौरपद मिळालेल्या भाजपने राज्यात असलेल्या सत्तेचा फायदा घेत शहरातील रस्त्यांसाठी 150 कोटी रुपयांचा निधी आणून पहिली बाजी मारली. आता हा वाढीव निधी केवळ भाजप आमदाराच्या मतदारसंघातील रस्त्यांसाठीच वापरण्याची नवी चाल महापौरांसह भाजपच्या नेत्यांनी आखली आहे. त्यामुळेच 48 रस्त्यांची अंतिम यादी जाहीर न करण्याचा निर्णय महापौर भगवान घडामोडे यांनी घेतला. यावरून महापालिकेत भाजप विरुद्ध इतर सर्व पक्ष असे चित्र निर्माण झाले आहे. 

"सबका साथ, सबका विकास' हे पंतप्रधान मोदी यांचे ब्रीद आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पारदर्शक कारभाराचे त्यांच्याच महापौरांनी मोडीत काढल्याची चर्चा या निमित्ताने औरंगाबादेत सुरू आहे. शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी महापालिका प्रशासनाने मुख्यमंत्र्यांकडे सव्वा दोनशे कोटींचा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर निर्णय न घेता मंत्रालयातून भाजपच्या महापौरांना दीडशे कोटींचा निधी मंजूर करत स्वतंत्रपणे रस्त्यांची यादी पाठवण्यास सांगितली होती.

तत्पूर्वी सर्व पक्षांच्या आमदारांसोबत बैठक घेऊन महापौर घडामोडे यांनी पारदर्शकतेचे दर्शन घडवले. या बैठकीत तयार झालेली यादीच अंतिम होणार म्हणून शिवसेनेसह एमआयएमचे आमदार देखील शांत झाले. पण चाणाक्ष महापौर व भाजपच्या नेत्यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांकडे वेगळीच यादी सादर करत निधी मंजूर करुन घेतल्याचा आरोप आता शिवसेनेसह विरोधीपक्षाचे नगरसेवक करत आहेत. 
रस्त्यांचे राजकारण 
शहरातील रस्त्यांसाठी दीडशे कोटींचा निधी आणल्याचे श्रेय लाटण्या बरोबरच या निधीतून सर्वाधिक रस्ते हे भाजप आमदारांच्या मतदारसंघातील केले जाणार असल्याचे उघड झाले आहे. भाजपने केलेला गेम लक्षात आल्यानंतर शिवसेना, एमआयएम व इतर पक्ष खडबडून जागे झाले आहेत.

"विकासकामात भेदभाव नको' अशी टीका आता त्यांनी सुरु केली. पूर्व मतदारसंघातील भाजप आमदार अतुल सावे आणि विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या फुलंब्री मतदारसंघातील महापालिका हद्दीत येणाऱ्या अनुक्रमे 27 आणि 15 म्हणजेच 95 टक्के रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. तर शिवसेनेचे पश्‍चिम मतदारसंघातील आमदार संजय सिरसाट व एमआयएमचे मध्यमधील आमदार इम्तियाज जलील यांच्या मतदारसंघातील प्रत्येकी केवळ 3 रस्त्याचा समावेश 48 रस्त्यांच्या यादीत करण्यात आला आहे. 
मिशन "2019' 
शिवसेना भाजप युती संपुष्टात आल्यानंतर मुंबई महापालिका ते नुकत्याच झालेल्या पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुकीतील घडामोडीचे पडसाद उमटायला आता सुरुवात झाली आहे. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुकीत शिवसेनेने कॉंग्रेसशी हातमिळवणी करत भाजपच्या आशेवर पाणी फिरवल्यानंतर भाजपनेही शिवसेनेला त्याच भाषेत उत्तर देण्याची रणनीती अवलंबली आहे.

एका वर्षासाठी मिळालेल्या महापौरपदाच्या काळात वाढीव निधी पदरात पाडून पक्षाची ताकद वाढवण्याचे प्रयत्न भाजपकडून सुरू आहेत. शिवसेनेची चार वर्ष विरुद्ध भाजपच्या एक वर्षातील विकासकामे अशी तुलना करत 2019 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा व महापालिका निवडणुकीत भाजपचे शतप्रतिशत लक्ष्य निर्धारित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

संबंधित लेख