Aurangabad news - MLA Imtiyaz Jaleel interview | Sarkarnama

विधिमंडळ अधिवेशनात मुस्लिम आरक्षणवर आवाज उठवला - इम्तियाज जलील 

जगदीश पानसरे
बुधवार, 16 ऑगस्ट 2017

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मतदारसंघातील विकासकामांसोबतच शहरातील धामिर्क स्थळांच्या अतिक्रमणाचा संवेदनशील मुद्दा प्रामुख्याने सभागृहात मांडला. महापालिकेतील भ्रष्टाचार आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर आवाज उठवत त्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा देखील प्रयत्न केला. बऱ्याच मागण्यांवर मुख्यमंत्री व संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे हे प्रश्न नजीकच्या काळात सुटतील अशी अपेक्षा औरंगाबाद मध्य मतदारसंघातील एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी "सरकारनामा'शी बोलताना व्यक्त केली. 

औरंगाबाद : विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मतदारसंघातील विकासकामांसोबतच शहरातील धामिर्क स्थळांच्या अतिक्रमणाचा संवेदनशील मुद्दा प्रामुख्याने सभागृहात मांडला. महापालिकेतील भ्रष्टाचार आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर आवाज उठवत त्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा देखील प्रयत्न केला. बऱ्याच मागण्यांवर मुख्यमंत्री व संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे हे प्रश्न नजीकच्या काळात सुटतील अशी अपेक्षा औरंगाबाद मध्य मतदारसंघातील एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी "सरकारनामा'शी बोलताना व्यक्त केली. 

प्रश्‍नः पावसाळी अधिवेशनात मतदारसंघातील प्रश्‍न सोडवण्यात कितपत यश आले? 
आमदार जलील : मराठा आरक्षण, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्‍न आणि भाजपचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे विधीमंडळातील बराच काळ हा गोंधळ व कामकाजाशिवाय वाया गेला. तरीही मतदारसंघातील अनेक प्रश्‍न मांडूण त्यांची सोडवणूक करण्याचा प्रमाणिक प्रयत्न केला. यात प्रामुख्याने मतदारसंघातील शादी खान्याचा विषय, पानचक्की येथील धोकादायक गेट आणि हर्सूल रस्त्याचा प्रश्‍न संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. 

प्रश्‍न : शादी खान्याच्या जागेवरून वाद सुरु आहे, तो नेमका काय? 
आमदार जलील :
गोर-गरीबांच्या मुला-मुलींचे विवाह लावण्यासाठी माफक दरात कार्यालय उपलब्ध व्हावे यासाठी शादीखान्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. वक्‍फ बोर्डाने त्यासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा उपलब्ध करून दिली होती. संरक्षक भिंतीसह शादीखान्याच्या बांधकामासाठी चार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होऊन प्रत्यक्षात काम सुरु झाले. पण अचनाक समाज कल्याण विभागाला जाग आली. शादीखाना बांधण्यात येणाऱ्या जागेवर दावा सांगत त्यांनी थेट कोर्टात धाव घेतली. महाराष्ट्रातील हा पहिला प्रकार असेल जेव्हा सरकारचे दोन विक्षाग एकाच जागेसाठी न्यायालयात भांडत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आणून दिल्यावर त्यांनी सचिवस्तरावर बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. 

प्रश्‍न: महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची कोणती प्रकरणे आहेत? 
आमदार जलील :
महापालिकेतील भ्रष्ट कारभारावर मी वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. पण येथील निगरगठ्ठ अधिकाऱ्यांवर त्याचा काहीच परिणाम होत नाही. तेव्हा भ्रष्टाचार करणारे अधिकारी व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांविरूध्द कठोर कारवाई करण्याची मागणी मी विधानसभेत केली आहे. एलईडी लाईट घोटाळा, 2014 मधील वॉटरप्रुफ टेंट तयार करणाऱ्या ठेकेदारास अतिरिक्त रक्कम दिल्याचे प्रकरण याचा यात समावेश आहे. शहरात एलईडी लाईट लावण्याचे कंत्राट संबंधित कंपनीला तब्बल 125 कोटी रुपयांना देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात हे काम 38 कोटी रुपयांचे असल्याचा अहवाल आयएएस अधिकाऱ्यांनी दिला होता. दुसरे प्रकरण वॉटरप्रुफ टेंटचे आहे. 2014 च्या विधानसभा निवडणुक काळात मार्चमध्ये महापालिकेने वॉटरप्रुफ टेंट तयार केले होते. त्यासाठी 1 कोटींचे टेंडर असताना संबंधित कंत्राटदाराल महापालिकेने 2 कोटी रुपयांचे बील अदा केले. चौकशी समितीने यात अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवला. तीन वर्ष उलटून गेली तरी संबंधित दोषींवर अद्याप कारवाई नाही. 

प्रश्‍नः धार्मिकस्थळाचा मुद्दा मार्गी लागला का? 
आमदार जलील :
शहरात महापालिकेच्या वतीने कोर्टाच्या आदेशाने धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण काढण्यात येत आहेत. विकासाच्या आड येण्याचा किंवा त्यात खोडा घालण्याचा आमचा अजिबात हेतू नाही. परंतु जी धार्मिकस्थळे शहरात गेल्या शंभर दीडशे वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत. त्या अतिक्रमणांवर महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या खोट्या अहवालावरून हातोडा चालवणे योग्य नाही. हा प्रश्‍न केवळ मुस्लिमच नाही तर हिंदू, बौध्द व इतर धर्मीयांचा देखील आहे. लोकांच्या भावना या धार्मिकस्थळांशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न मी केला. 

प्रश्‍नः मुस्लिम आरक्षणावर तुमची भूमिका मांडली का? 
आमदार जलील :
मुंबईत निघालेल्या मराठा क्रांती मुकमोर्चामुळे विधीमंडळात मराठा आरक्षणावर चर्चा होऊन मुख्यमंत्र्यांनी काही घोषणा केल्या. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा विरोध मुळीच नाही. पण ज्या ताकदीने मराठा आरक्षणासाठी सगळे राजकीय पक्ष एकवटले, तशी एकजूट या पक्षांनी मुस्लीम आरक्षणाच्या बाबतीत दाखवली नाही याचा खेद वाटतो. सभागृहात मुस्लिम आरक्षणावर माझ्यासह वारीस पठाण, आबू आझमी, आरीफ नसीम यांनी आवाज उठवला. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीने आतापर्यंत मुस्लिमांचा केवळ वोट बॅंक म्हणून वापर करून घेतला. पण जेव्हा काही देण्याची वेळ आली तेव्हा फक्त स्वतःपुरताच विचार केला असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. यावर विखे पाटील, वळसे पाटील यांनी गोंधळ घालत आम्हाला रोखण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून आमची भूमिका योग्य असल्याचे निक्षून सांगितले. मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात महिनाभरात बैठक घेऊन चर्चा करण्याचे आश्‍वसान मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.

संबंधित लेख