औरंगाबाद  :निलंबित व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्यासाठी आयुक्तांवर दबाव 

औरंगाबाद  :  तत्कालीन महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली निलंबित केलेल्या बड्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा कामावर घ्यावे यासाठी  महापालिकेतील नगरसेवकांचा मोठा गट आयुक्तांवर दबाव आणीत आहे .

मात्र आयुक्त मुंगळीकर यांनी सादर प्रकरणी शासनाचे मत मागवण्याची खेळी केल्याने बड्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने वकिली करणाऱ्या नेतेमंडळींचा तिळपापड झाला असल्याचे समजते . 

सुनील केंद्रेकर, ओमप्रकाश बकोरिया यांच्या सारख्या कर्तव्यनिष्ठ आयुक्तांशी महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचे सुर कधी जुळले नाही. उलट ते महापालिकेतून कधी जातात याचीच चातका सारखी वाट पाहिली गेली.बोगस आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी न घालता त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करत केंद्रेकर, बकोरिया यांनी सत्ताधारी सेना-भाजपची नाराजी ओढवून  घेतली होती. 

आता नव्यानेच रुजू झालेले आयुक्त डी.एम. मुगळीकर यांचे देखील सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींशी खटके उडू लागले आहेत. बकोरिया यांनी निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांना "कामाचा खोळंबा होतोय' असे कारण पुढे करत पुन्हा रूजू करुन घेण्यासाठी सेना-भाजपच्या नगरसेवकांचा एक गट सक्रीय झाला आहे. महापौरांची देखील त्याला साथ मिळत असल्याने भविष्यात आयुक्त विरुध्द लोकप्रतिनिधी असा संघर्ष पहायला मिळणार आहे.

आयुक्त डी.एम. मुगळीकर बैठकी निमित्त मुंबईला गेलेले असतांनाच काल बुधवारी   महापालिकेची सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात आली होती, आणि ते गैरहजर असल्याचे कारण पुढे करत नगरसेवकांनी महापौरांना सभा रद्द  करायला लावली.
तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी भ्रष्टाचार व गैरप्रकाराच्य कारणांवरून निलंबित केलेल्या महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांना पुन्हा रुजू करून घेण्याच्या मुद्यावरून शिवसेना-भाजपचे नगरसेवक व विद्यमान आयुक्त मुगळीकर यांच्यात वाद निर्माण झाले आहेत.

शहर अभियंता सखाराम पानझडे, नगररचना विभागाचे डी.पी.कुलकर्णी व लेखा विभागातील संजय पवार आणि
अग्निशामक दलाचे प्रमुख शिवाजी झनझन या चार बड्या अधिकाऱ्यांना बकोरिया यांनी निलंबित करत त्यांची चौकशी सुरु केली होती. महापालिकेतील प्रमुख
अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई आणि समांतर जलवाहिनी योजनेचे कंत्राट रद्द केल्यामुळे बकोरिया यांची वर्षभरातच उचलबांगडी करण्यात आली. नवे आयुक्त
डी.एम. मुगळीकर रुजू झाल्यापासूनच या निलंबित अधिकाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्यासाठी महापौर घडामोडे यांच्यासह शिवसेना-भाजपच्या नगरसेवकांनी पाठपुरावा सुरु केला होता. परंतु ज्या गंभीर आरोप व प्रकरणावरून
संबंधितांचे निलंबन करण्यात आले होते, ते पाहता नव्या आयुक्तांनी देखील सावध पावित्रा घेतला. या प्रकरणात काय निर्णय घ्यावा यासाठी मुगळीकर यांनी थेट शासनाचे मार्गदर्शन मागवले. नेमका याचाच राग सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसवेक व महापौरांना आला असावा अशी चर्चा महापालिकेत सुरु झाली आहे.

महापौरांचा त्रागा

निलंबित अधिकाऱ्यांना तात्काळ पुन्हा कामावर रुजू करून घ्या यासाठी महापौरावर स्वपक्षीय तसेच मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांचा देखील दबाव वाढत आहे. त्यामुळे गेल्या सर्वसाधारण सभेत निलंबित
अधिकाऱ्यांना कामावर रूजू करून घेण्याचा ठराव देखील मांडण्यात आला होता.

निलंबित अधिकाऱ्यांना परत कामावर घेण्याचे अधिकार आयुक्तांना असतांना त्यांनी शासनाकडून मार्गदर्शन मागवल्याचा राग महापौर घडामोडे यांनी कालच्या सर्वसाधारण सभेत व्यक्त केला. महापालिकेचा वापर प्रत्येक
आयुक्ताने प्रयोगशाळा म्हणून केल्याचा आरोप घडामोडे यांनी केला आणि नव्या वादाला तोंड फुटले.