औरंगाबादकरांना पाणी हवे, पण ते माफक दरातच पुरवावे...

औरंगाबाद : महापालिकेने चार वर्षापूर्वी पाणीपुरवठ्याच्या खाजगीकरणाचा निर्णय घेतला आणि समांतर जलवाहिनी योजनेला सर्वसामान्य नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून विरोध झाला. मुबलक पाणी तेही माफक दरात पुरवण्याची जबाबदारी महापालिकेची असतांना त्यांनी मात्र खासगी कंपनीच्या ताब्यात ही सगळी व्यवस्था देण्याचा घाट घातला आहे. 

महापालिकेच्या निर्णयामुळे अठराशे रुपये वार्षिक पाणीपट्टी तीनपट म्हणजे साडेचार हजारांच्या घरात जाणार आहे. राज्यातील कुठल्याही महानगरपालिकेपेक्षा ही पाणीपट्टी सर्वाधिक असणार आहे. त्यामुळे समांतर जलवाहिनी आणि त्याची कंत्राटदार असलेल्या औरंगाबाद वॉटर युटिलीटी कंपनीच्या विरोधात अनेक जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. शहरात सध्या चार ते पाच दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो. उन्हाळ्यात अनेक भागांमध्ये आठ-दहा दिवस पाणी येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 

शहराला समांतर शिवाय पर्याय नाही हे जरी खरे असले तरी त्यासाठी सर्वसामान्यांच्या खिशावर डल्ला मारण्याला लोकांचा विरोध आहे. 2016 मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी हा विरोध व तांत्रिक त्रुटी लक्षात घेत वॉटर युटिलीटी कंपनीशी केलेला करार रद्द केला होता. आता महापालिका व संबंधित कंपनीचा वाद न्यायालयात आहे. 

समांतरला विरोधाची कारणे 
महापालिकेकडून सध्या शहरवासियांना वार्षिक 1800 रुपये एवढी पाणीपट्टी आकारली जाते. खाजगीकरणानंतर ती थेट साडेचार हजारांवर जाणार आहे. राज्यातील इतर महापालिकांचा विचार केला तर सध्या नाशिक शहरात केवळ 1437 तर दररोज पाणी पुरवठा करणाऱ्या पुणे शहरात केवळ 740 रुपये एवढी वार्षिक पाणीपट्टी आकारली जाते. 

पाणीपुरवठ्याचे खाजगीकरण केल्यानंतर म्हणजे 2014 ते 2016 या काळात पाणीपट्टीत ही जबर वाढ करण्यात आली. आता पुन्हा समांतर जलवाहिनी आणि आधीच्याच कंपनीशी केलेल्या कराराचे पुनरुज्जीवन करण्याचा घाट महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी घातला आहे. संबंधित कंपनी कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे, किंवा त्या कंपनीला फायदा पोहचवून स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेण्यात कुणाला रस आहे याच्याशी सर्वसामान्यांना देणेघेणे नाही. पण पाणी पुरवठ्याच्या नावाखाली होणारी लूट देखील सहन केली जाणार नाही असा पावित्रा घेत लोक पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत.