मुंबई : सरकार शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेऊन आता माहिती गोळा करणार असेल तर या योजनेतून 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटींची कर्जमाफी मिळणार असल्याचे सरकारने कशाच्या आधारे जाहीर केले होते? असा परखड सवाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज केला.
विखे पाटील म्हणाले, की कर्जमाफीसाठी अर्ज भरून घेणे हा शेतकऱ्यांचा अवमान असून, कर्जमाफीसाठी अर्ज भरण्याची नवीन अट राज्य सरकारने तातडीने रद्द करावी. कर्जमाफी योजना जाहीर करताना सरकारने अर्ज भरण्यासंदर्भात कोणताही उल्लेख केला नव्हता. याबाबतच्या शासननिर्णयातही ही अट नव्हती. मुळात शेतकऱ्यांच्या कर्जाविषयी संपूर्ण माहिती सरकारकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेण्याची आवश्‍यकताच नाही.
कर्जमाफीसाठी अर्ज भरून घेणे हा सरकार वेळकाढूपणा आहे. या माध्यमातून सरकार मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेसाठी अपात्र ठरविण्याची शक्‍यता आहे. सरकारने या योजनेला छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना असे नाव दिले आहे. पण, सरकारला शेतकऱ्यांचा सन्मान करता येत नसेल तर किमान अवमान तरी करू नये, अशी अपेक्षा विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.