राळेगणसिद्धी (नगर): "देशातील सर्व राज्य सरकारांनी लोकायुक्त कायदा करून त्यांची नियुक्ती करावी, अशी तरतूद
लोकपाल कायद्यात आहे. असे असताना अनेक राज्यांत हा कायदाच नाही. महाराष्ट्रात भाजप सरकारला चार वर्षांचा
कालावधी लोटूनही लोकायुक्त कायदा व त्यांची नेमणूक का केली नाही, अशी विचारणा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे
यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे केली आहे.
पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे, की कॉंग्रेस व सध्याच्या भाजपच्या केंद्रातील सरकारनेही, पत्र पाठवून लोकायुक्त नेमणुकीची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे कळविले होते; मात्र या सरकारने ती जबाबदारी पार पाडली नाही. लोकायुक्त अधिनियम 2013 नुसार महाराष्ट्रात सक्षम लोकायुक्त कायदा करून त्यांची नियुक्ती करणे गरजेचे होते. मात्र, आपण चार वर्षांत त्यांची नेमणूक केली नाही. कायदा होऊनही आंदोलन करावे लागत असल्याबद्दल हजारे यांनी पत्रात खेद व्यक्त केला आहे.
काही ठिकाणी जुन्या कायद्याप्रमाणे लोकपाल नियुक्‍त्या केल्या; मात्र त्यांना काहीच अधिकार नाही. भ्रष्टाचाराला आळा
घालण्यासाठी सक्षम लोकपाल व लोकायुक्त कायदा करावा, यासाठी 2011मध्ये ऐतिहासिक जनआंदोलन झाले. त्यानंतरही वेळोवेळी आंदोलने झाली. त्यामुळे जानेवारी 2014 रोजी लोकपाल, लोकायुक्त अधिनियम, 2013 कायदा झाला; मात्र पाच वर्षांनंतरही केंद्रात लोकपाल व राज्यात लोकायुक्त कायदा व नेमणूक झालेली नाही, असे पत्रात म्हटले आहे.
प्रत्येक राज्यात सक्षम लोकायुक्त नेमण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. महाराष्ट्रात पहिला सक्षम "लोकायुक्त' लागू
करू, असे आश्वासन वेळोवेळी दिले होते; मात्र अजूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे 30 जानेवारीपासून
राळेगणसिद्धी येथे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा हजारे यांनी पत्रात दिला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.