amravati-irrigation-maharashtra-karnataka-andhra-pradesh-telangana | Sarkarnama

सिंचनात महाराष्ट्र माघारला; अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद नाही 

कृष्णा लोखंडे
मंगळवार, 31 जुलै 2018

राज्य सरकार सिंचनासाठी भरीव तरतूद करीत नसल्याने राज्यातील सिंचनक्षेत्राचा अनुशेष वाढत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. दक्षिणेतील राज्यांच्या तुलनेत सिंचनाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य माघारला आहे.

अमरावती : राज्य सरकार सिंचनासाठी भरीव तरतूद करीत नसल्याने राज्यातील सिंचनक्षेत्राचा अनुशेष वाढत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. दक्षिणेतील राज्यांच्या तुलनेत सिंचनाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य माघारला आहे.
 
अंदाजपत्रकाच्या आकारमानाच्या 8 टक्के खर्च सिंचनावर केला जातो. त्या तुलनेत राज्यालगतच्या कृष्णा खोऱ्यातील तीन राज्यांनी मात्र भरीव तरतूद करीत सिंचनाला महत्त्व दिले आहे. 

कर्नाटक सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात सिंचनासाठी 18 हजार 142 कोटी रुपयांची तरतूद केली. आंध्र प्रदेश सरकारने 17 हजार कोटी, तर तेलंगणा सरकारने 25 हजार कोटींच्या आसपास सिंचनावर तरतूद केली. 

महाराष्ट्र सरकारने मात्र आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये 8 हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. 

सत्तांतरानंतर नवनियुक्त कर्नाटक सरकारने 18 हजार 142 कोटींची तरतूद करून सिंचनाला अधिक महत्त्वाचे स्थान दिले. महाराष्ट्राच्या तुलनेत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तेलंगणा या शेजारच्या राज्यांनी सिंचनाला अधिक महत्त्व दिले. 

महाराष्ट्राच्या तुलनेत या तीन राज्यांच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान कमी असले तरी सिंचनाला तेथे प्राधान्य दिले जाते. राज्यात दरवर्षी सिंचनावर खर्च केला जात असला, तरी सिंचनाचे प्रमाण वाढलेले नाही. 

गेल्या 4 वर्षांत राज्याने सिंचनावर 29 हजार कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात येते. अर्थसंकल्पात होत असलेली तरतूद राज्यपालांच्या निर्देशांप्रमाणे विभागनिहाय वाटप केली जाते. विदर्भाच्या वाट्याला त्यातील 1800 कोटी रुपये येत असून 1 हजार कोटी रुपये अनुशेषातील प्रकल्पांवर दिले जातात. 

राज्यात सद्यस्थितीत मोठे, मध्यम व लघू अशा तिन्ही श्रेणीतील 334 प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू आहे, तर 3,228 प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत.

संबंधित लेख