आपल्याच तोऱ्यात वावरणाऱ्या नगराध्यक्षांना कमिशनमधून फुरसत मिळत नाही!

सातारा : सातारा नगरपालिकेचा कारभार रामभरोसे सुरु असून निष्क्रीय नगराध्यक्षांमुळे सातारा शहराचा विकास खुंटला आहे. मनमानी आणि खाबुगिरीत पालिकेचा कारभार रुतला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून सातारा पालिकेला सुमारे सात कोटींचा निधी मिळणार आहे. मात्र, निष्क्रीय नगराध्यक्षा माधवी कदम यांनी कामांची यादी निश्‍चित केलेली नाही. त्यामुळे हा सात कोटींचा निधी परत जाणार आहे. हा निधी परत जाऊ नये यासाठी नगराध्यक्षांनी तातडीने कामांची यादी मुख्याधिकाऱ्यांना द्यावी, अन्यथा मंगळवार (ता. 20) नगरविकास आघाडी आंदोलन छेडेल, असा इशारा आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नगरविकास आघाडीचे पक्षप्रतोद अमोल मोहिते यांनी दिला आहे. 

यासंदर्भात अमोल मोहिते यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले की, जिल्हा वार्षिक योजना 2018- 19 मधून नागरी वस्ती सुधारणा योजना, दलित्तेतर सुधारणा योजना व जिल्हास्तर नगरोत्थान योजनेतील कामांसाठी पालिकेला निधी मिळतो. सात ऑगस्ट 2018 रोजी झालेल्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या योजनेमधील कामे निश्‍चित करण्याचा अधिकार 
नगराध्यक्षांना देण्यात आला आहे. त्यानुसार दलितवस्ती सुधार योजनेतून 4.25 कोटी, नगरोत्थानमधून किमान एक कोटी, रस्ते अनुदानमधून तीन कोटी आणि इतर योजनांतून किमान एक कोटी निधी मिळणे अपेक्षित आहे. याबाबत सभापती आणि सातारा विकास आघाडीचे नगरसेवक यांनी कामांची यादी निश्‍चित करण्यासाठी नगराध्यक्षा सौ. कदम यांच्या दालनात जोडे झिजवले. पण, आपल्याच तोऱ्यात वावरणाऱ्या सौ. कदम या त्यांच्या आघाडीतील नगरसेवकांनाही जुमानत नसल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. 15 ऑगस्टला झालेल्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी कामांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सुचना केल्या होत्या. त्यानंतर 12 सप्टेंबरला जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सातारा पालिकेने एका आठवड्याच्या आत कामांचा प्रस्ताव सादर करावा. प्रस्ताव सादर न केल्यास सातारा पालिकेसाठीचा निधी जिल्ह्यातील दुसऱ्या पालिकेला दिला जाईल, अशी सक्‍त ताकिद मुख्याधिकाऱ्यांना दिली होती. पण, नगराध्यक्षांना चेक, आणि कमिशन यातून फुरसत मिळत नसल्याने त्यांना आजपर्यंत कामांची यादी निश्‍चित करता आलेली नाही. हा निधी पालिकेला मिळण्याच्या आशा धूसर झाल्या आहेत.