All Parties comes together to save falling liqor bars | Sarkarnama

बाटली उभी ठेवण्यासाठी सर्वपक्षीय एकमत

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 3 एप्रिल 2017

महामार्ग असलेले सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पाच रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया अनेक महिन्यांपासून सुरू होती. मात्र, त्याला मुहुर्त मिळत नव्हता. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील मद्य विक्री बंद करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे बार बंद संदर्भातील निर्णय आल्यानंतर या घटनेने वेगळे वळण घेतले. महापालिकेत या बाबतची सुत्रे हलली आणि एक ठराव घेण्यात आला.

नांदेड - पक्षीय मतभेद बाजूला सारून विकासाच्या मुद्यावर एकत्र येणाऱ्यांची संख्या तशी दुर्मिळच. नांदेड महापालिकाही त्याला अपवाद नाही. पण नुकतीच अशी एक घटना घडली आणि त्या घटनेने एकमेकांच्या विरोधात असणाऱ्या सगळ्यांनाच एकत्र यायला भाग पाडले.  एरव्ही सर्वसाधारण सभेत कुठलाही विषय अथवा प्रस्ताव म्हटले की त्यावर जोरदार चर्चा आणि वाद विवाद हे ठरलेलेच. मात्र, या ठरावावर ना चर्चा झाली ना वाद. सत्ताधारी आणि विरोधक सारे एकत्र आले आणि ठराव एकमताने मंजूरही झाला, हे विशेष.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शहरातील पाच रस्ते महापालिका हद्दीत समावेश करण्याचा ठराव नांदेड महापालिकेने नुकताच घेतला. त्या विषयाची सभागृहात चर्चाही झालेली नसताना देखील आयत्या वेळेस या ठरावाला मान्यता देण्यात आली. विशेष म्हणजे या ठरावावर सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या देखील स्वाक्षऱ्या आहेत. शहरातल्या मुख्य रस्त्यावरील बार वाचवण्यासाठी नांदेड महापालिकेने ही नामी शक्कल लढवली असल्याची आता चर्चा सुरू झाली आहे.

महामार्ग असलेले सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पाच रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया अनेक महिन्यांपासून सुरू होती. मात्र, त्याला मुहुर्त मिळत नव्हता. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील मद्य विक्री बंद करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे बार बंद संदर्भातील निर्णय आल्यानंतर या घटनेने वेगळे वळण घेतले. महापालिकेत या बाबतची सुत्रे हलली आणि एक ठराव घेण्यात आला.

या ठरावावर सत्ताधारी काँग्रेससह राष्ट्रवादी, विरोधी पक्ष असलेले शिवसेना, भाजप, एमआयएम या सर्वच गटनेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या ठरावाची प्रतच सोशल मिडियावरून बाहेर आल्यानंतर त्याची एकच चर्चा सुरू झाली.

आता महापालिकेच्या या निर्णयाने या सगळ्या बार आणि परमिटरूमना संरक्षण मिळणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. तूर्त याबाबत मात्र कुणीही स्पष्ट बोलण्यास नकार दिला आहे. या रस्त्यांवरील नागरिकांना बांधकाम परवानगी मिळत नसल्याचे कारण पुढे करून निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र असे असले तरी, राज्य आणि महामार्गावरील बार, परमिट रूम वाचविण्यासाठीच ही कृती असल्याची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. त्यामुळे नांदेडचा हा ‘आदर्श’ आता इतर महापालिकांनी घ्यायला हरकत नाही.

संबंधित लेख