अकोल्याच्या महापौरांना कां आणि कोणी डावलले? 

अकोला : शहरातील भूमिगत गटार योजनेच्या मंजुरीवरून भारतीय जनता पक्षात नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. मुंबईत नगरविकास विभागाने बुधवारी आयोजित बैठकीत या योजनेला मंजुरी दिली. मात्र, बैठकीला महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपच्याच महापौरांना न बोलवता पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील आणि आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत योजना मंजुरीचे सोपस्कार पूर्ण करण्यात आले. येवढ्या महत्त्वपूर्ण योजनेच्या बैठकीबाबत महापौर, स्थायी समिती सभापतींना प्रशासनाकडून साधी पूर्वकल्पनाही न देण्यामागे कोणाचे राजकारण आहे? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे."' 

शासनाच्या "अमृत' योजनेंतर्गत शहराच्या पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीत बदल करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सादर केलेल्या 254 कोटींच्या प्रकल्प अहवालाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली. पहिल्या टप्प्यासाठी 110 कोटींचा निधी मनपाला प्राप्त झाला असून, त्यापैकी 87 कोटींच्या कामांचे ई-भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. योजनेंतर्गत मुख्य जलवाहिनी बदलण्यासह शहरात विविध ठिकाणी आठ जलकुंभ उभारल्या जाणार आहेत. 

महाराष्ट्र राज्य जीवन प्राधिकरण विभागातर्फे सर्व तांत्रिक बाजूंचा विचार करून शहरात राबविण्यात येणाऱ्या भूमिगत गटार योजनेचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावावर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी बुधवारी मुंबईत नगरविकास मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील, मनपा आयुक्त अजय लहाने, मनपाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश हुंगे, मजिप्राचे अभियंता आणि नगर विकास सचिवांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत 107 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजूर देण्यात आली. मात्र, महापालिकेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या या योजनेच्या बैठकीला सत्ताधारी भाजपचे महापौर विजय अग्रवाल, स्थायी समिती सभापती बाळ टाले यांना बोलावण्यात आले नाही.

विशेष म्हणजे या बैठकीबाबत त्यांना पूर्वकल्पनाही देण्यात आली नाही. खासदार संजय धोत्रे आणि पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील गटात सुरू केलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणातून धोत्रे गटाचे समजल्या जाणाऱ्या महापौर अग्रवाल यांना या बैठकीपासून दूर ठेवण्यामागे कोणाचे राजकारण आहे? असा प्रश्न चर्चिला जात आहे. 

"अमृत' योजनेच्या माध्यमातून सांडपाण्यावर पूर्नप्रक्रिया करण्यासाठी भूमिगत गटार योजना राबवण्यात येणार आहे. योजनेच्या माध्यमातून नाले-गटारांमधील सांडपाण्यावर पुर्नप्रक्रिया करून त्याचा शेती, उद्योगांसाठी वापर करता येऊ शकतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अशी दुहेरी योजना अकोला शहरात राबविण्यासाठी राज्य शासनाने 107 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.