akola-sanjay-dhotre-ranjit-patil-balance-of-power | Sarkarnama

खासदार संजय धोत्रेंची नाराजी ‘कॅबिनेट’ दर्जातून दूर करण्याचा प्रयत्न

मनोज भिवगडे
सोमवार, 20 ऑगस्ट 2018

केंद्रापाठापोठ राज्यातही भारतीय जतना पक्षाची सत्ता आली आणि अकोला जिल्ह्यात भाजपमध्येच उभी फुट पडली. `खासदार विरुद्ध पालकमंत्री' असा संघर्ष जिल्ह्यात सुरू झाला.

अकोला : केंद्रापाठापोठ राज्यातही भारतीय जतना पक्षाची सत्ता आली आणि अकोला जिल्ह्यात भाजपमध्येच उभी फुट पडली. `खासदार विरुद्ध पालकमंत्री' असा संघर्ष जिल्ह्यात सुरू झाला. त्यातच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे वजन पालकमंत्र्यांच्या पारड्यात टाकल्याने जिल्ह्यात पक्ष संघटनेवर मजबूत पकड असलेल्या खासदार संजय धोत्रे यांची नाराजी होणे उघड होते. ही नाराजी थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचल्यानंतर त्यांनी कोणत्याही एका गटाची बाजू न घेता जिल्ह्यात पक्ष केंद्रबिंदू मानून सत्तेचा ‘बॅलेन्स’ ठेवण्याचा प्रयत्न करीत खासदारांना कॅबिनेट दर्जा प्रदान केला.
 
खासदार आणि पालकमंत्री असे भाजपमध्ये दोन गट आहेत, हे सर्वज्ञात आहे. या दोन गटाच्या राजकारणात जिल्ह्यात भाजपमध्ये उभी फुट पडण्याची शक्यता होती. ही बाब पक्षहिताच्या दृष्टीने घातक होती. त्यातच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या जवळची सर्व महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी डॉ. रणजित पाटील यांच्याकडे सोपविल्याने राज्यातील राजकारणात डॉ. पाटील यांचे वर्चस्व वाढले. ही बाब खासदार गटाला रुजणारी नव्हती. त्यातच जिल्ह्यात शासकीय अधिकाऱ्यांकडून पालकमंत्र्यांना मिळाणार सन्मान सत्ताधारी खासदार असूनही संजय धोत्रे यांना मिळत नसल्याची बाबत त्यांच्या मनात घर करून होती. त्यामुळे खासदारांच्या गटाकडून संधी मिळेल तेथे थेट नाराजी व्यक्त करण्याचे प्रकार सुरू होते. हा वाद खासदार-पालकमंत्र्यांपर्यंतच मर्यादित होता तोपर्यंत या वादात पक्षश्रेष्ठींकडून कुणीही पडले नाही. मात्र, हळूहळू खासदारांची नाराजी वाढतच गेले. 

थेट मुख्यमंत्र्यांनाच आव्हान देण्याचे धाडस खासदारांनी केल्यानंतर जिल्‍ह्यात भाजपचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पुढाकार घेणे क्रमप्राप्त होते. खासदारांचे बळ वाढविण्यासाठी त्यांना महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्षपद बहाल करण्यात आले. मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या या परिषदेचे उपाध्यक्षपदाला राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा होता. त्यामुळे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्यापेक्षा वरचढ होणारे पद मिळाल्याशिवाय खासदारांचे समाधान होणे नाही, याची जाणीव मुख्यमंत्र्यांना होती. परिणामी त्यांनी उपाध्यक्षपदालाच कॅबिनेटचा दर्जा देवून खासदारांचे राजकीय वजन वाढविले. 

खासदारांकडे जिल्ह्यातील पक्ष संघटन आहे. त्यांच्या नाराजीचा परिणाम जिल्ह्यात पक्ष संघटनेवर होऊ नये म्हणून ‘सत्तेचा बॅलेन्स’ साधणे मुख्यमंत्र्यांना आवश्‍यक होते. कोणत्याही एका गटाची बाजू घेवून निर्णय घेतला असता तर मुख्यमंत्र्यांचे काम अधिक सोपे झाले असते. मात्र, त्यातून जिल्ह्यात भाजपचे होणारे नुकसान त्यांना टाळता आले नसते. ते टाळण्यासाठी दोन्ही गटांना सारखेच वजन देण्याची किमया मुख्यमंत्र्यांनी साधली. 

मुख्यमंत्र्यांनी दाखविलेल्या या समयसुचकेनंतर जिल्ह्याचा विकास आणखी झपाट्याने होईल, अशी अपेक्षा अकोलेकरांनी करण्यास हरकत नसावी.  

 
 

संबंधित लेख