akola politics | Sarkarnama

अकोल्यात शिवसेना आघाडी गोत्यात 

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 14 एप्रिल 2017

स्वीकृत आणि स्थायी समितीवर डोळा ठेवून शिवसेनेने एका अपक्ष नगरसेवकाच्या पाठबळावर स्थापन केलेली आघाडी गोत्यात आली आहे.

अकोला : स्वीकृत आणि स्थायी समितीवर डोळा ठेवून शिवसेनेने एका अपक्ष नगरसेवकाच्या पाठबळावर स्थापन केलेली आघाडी गोत्यात आली आहे. आघाडी स्थापन करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आक्षेप घेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने या आघाडीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्याने शिवसेनेच्या आठ नगरसेवकांसह अपक्ष नगरसेवक डब्बूसेठ अडचणीत आले आहेत. 

अकोला महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वबळावर निवडणुकीच्या मैदानात उडी घेतली. या निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक अठ्ठेचाळीस जागांवर विजय मिळवीत एकहाती सत्ता ताब्यात घेतली. महापौर, उपमहापौर पदावर भाजपच्या नगरसेवकांची वर्णी लागल्यावर स्वीकृत सदस्य आणि स्थायी समितीसाठी महापालिकेत मोर्चेबांधणी सुरू आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विजय देशमुख यांनी भारिप बमसं, एमआयएम अशा नऊ नगरसेवकांची लोकशाही आघाडी स्थापन करून त्यांची रीतसर नोंदणी केली. स्वीकृत सदस्यपदासाठी आठ नगरसेवकांचे संख्याबळ असलेल्या शिवसेनेने अपक्ष नगरसेवक डब्बूसेठ यांचा पाठिंबा मिळवीत विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला. मात्र, विभागीय आयुक्तांकडे आघाडीची नोंदणी करताना शिवसेना पक्ष अशी नोंदणी करण्यात आल्याने शिवसेनेसह अपक्ष नगरसेवकही अडचणीत आले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कोणत्याही नोंदणीकृत पक्षात अपक्ष सदस्य म्हणून निवडून आलेल्यांना प्रवेश देता येत नाही किंवा घेता येत नाही. नेमका हाच धागा पकडून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शिवसेनेने केलेल्या आघाडीच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर दोन सदस्यीय पीठापुढे शुक्रवारी सुनावणीला सुरवात झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी त्यांची बाजू मांडत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत न्यायालयात सादर केली. त्यावरून आता महापालिका प्रशासन, जिल्हाधिकारी, महापौर, शिवसेना गटनेते आणि अपक्ष नगरसेवक डब्बूसेठ यांना नोटीस बजावली जाणार आहे. स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी सुरू असलेल्या रस्सीखेचमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने शिवसेनेला अडचणीत आणण्यासाठी खेळलेल्या खेळीने महापालिकेचे राजकीय वातावरण तापले आहे. 

संबंधित लेख