अकोल्यातील कराबाबत निर्णय घेण्याचे पालकमंत्र्यांचे भरगडांना आश्वासन

अकोला : महानगरपालिकेने शहरातील 1 लाख 5 हजार मालमत्ताधारकांवर जी करवाढ केली होती. याविरोधात स्थापन झालेल्या "लुटमार टॅक्‍स विरोधी संघर्ष समिती'ने 2 महिन्यात अकोला शहरातील पाच प्रमुख ठिकाणी हस्ताक्षर आंदोलन राबविले. या आंदोलनात स्वयंस्फूर्तीने रस्त्यावर उतरून शहरातील 80 हजार नागरिकांनी स्वाक्षरी नोंदवून या करवाढीचा तीव्र विरोध केला आहे. हस्ताक्षर आंदोलनात नागरिकांनी केलेल्या रजिस्टर व फ्लेक्‍स वरील स्वाक्षरीचे निवेदन अकोल्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांना माजी महापौर मदन भरगड यांच्या नेतृत्त्वाखाली नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने सहभागी होवून जनता दरबारात सोपविले. या आंदोलनानंतर करवाढ कमी करण्याबाबत 3 दिवसात मंत्रालयात बैठक घेण्याचे आश्वासन पाटील यांनी यावेळी दिले. 

अमरावती व नागपूर महानगरपालिकांपेक्षाही कितीतरी पटीने जास्त कर लावून अकोला मनपाने जनतेची लुट चालविली आहे असा आरोप करून भरगड म्हणाले की अकोला शहरात मोठमोठे उद्योग नसल्यामुळे शहरातील नागरीकांना रोजगार उपलब्ध नसल्याने शहरातील नागरिक पानठेला, चहाचा ठेला, ऑटो चालवून किंवा हातमजूरी करून कशीबशी आपली उपजीविका चालवित आहेत. अशा परिस्थीतीत अकोला मनपाने जनतेची आर्थिक क्षमता लक्षात घेऊनच टॅक्‍स लावावयास पाहिजे होता परंतु तसे झाले नाही. लुटमार टॅक्‍स रद्द होईपर्यंत संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची घोषणा यावेळी भरगड यांनी केली. 

यावेळी माजी महापौर मदन भरगड, कॉंग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ता डॉं. सुधीर ढोणे यांच्यासह विष्णु मेहरे, रूपचंद अग्रवाल, सैय्यद हाजी उमरभाई, रमाकांत खेतान, विजय दादा मते पाटील, सुरेश मामा, रामचंद्र धनभर, महेश गणगणे, अविनाश देशमुख, हेमंत देशमुख, ऍड. इक्‍बाल सिद्दीकी आदींची यावेळी उपस्थीती होती.