akola amrut yojna | Sarkarnama

अकोल्याच्या पाणी योजनेला जीएसटीचा फटका ! 

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 9 जून 2017

अमृत योजनेतून नागरिकांच्या पिण्याचा प्रश्‍न सुटणार असल्याने कामावरील जीएसटी रक्कम माफ करण्याकरिता महापौरांनी त्वरित विनंतीचा ठराव घेवून राज्य शासना पाठवा व पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेवुन सदर रक्कम माफ करू आणावी. त्यामुळे या योजनेची कामे सुरू होऊ शकतील. 
- ऍड. धनश्री देव, गटनेता भारिप बहुजन महासंघ 

अकोला : अकोलेकरांची तहान भागविण्यासाठी महत्त्वपुर्ण ठरणारी केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजनेची कामे "जीएसटी'च्या कचाट्यात अकडली आहेत. या योजनेतंर्गत कामे करण्यासाठी वीस कोटी रुपयांची पाईप खरेदी करावी लागणार आहे. मात्र, पाईप खरेदीच्या रकमेचा कर जीएसटीनुसार दुपटीने भरावा लागणार असल्याने कंत्राटदारांनी कार्यारंभ आदेश न घेण्याचे ठरविल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. 

अकोला शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी अमृत योजनेंतर्गत 87 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतून आठ ठिकाणी उंच टाकीचे बांधकाम करणे, वितरण व्यवस्थेमध्ये एचडीपीई व डीआय पाईपलाईन टाकणे, जुनी पाईपलाईन बदलणे आदी कामे करण्यात येण्यात येणार आहेत. या कामाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते 13 एप्रिल रोजी ई भूमिपूजन करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर संपूर्ण देशभर जीएसटी लागू झाला. या नव्या कर प्रणालीमुळे कंत्राटदारांना सहा टक्‍क्‍यांवरून थेट 12 ते 18 टक्के कर भरणा करावा लागू शकतो. कराची ही रक्कम चार ते पाच कोटींच्या घरात जात असल्याने कंत्राटदारांनी अमृत योजनेच्या कामापासून कराबाबत संभ्रम दूर होत नाही, तोपर्यंत लांबच राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण राज्यभरातील अमृत योजनेच्या कामाबाबात हा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून याबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

 

संबंधित लेख