ajit pawar and district co op bank | Sarkarnama

जिल्हा बॅंकांच्या व्याजप्रश्‍नी मोदी, जेटलींची भेट घेऊ - अजित पवार

निखिल सूर्यवंशी
रविवार, 16 जुलै 2017

धुळे : नोटाबंदीच्या कालावधीत जिल्हा सहकारी बॅंकांबाबत भाजप प्रणीत सरकारने राजकारणासाठी केलेला सरकारी वापर खेदजनक म्हणावा लागेल. माझ्या आजवरच्या राजकीय वाटचालीत असे राजकारण मी कधीही पाहिले नाही. आता नोटाबंदीच्या कालावधीत जिल्हा बॅंकांसंबंधी झालेल्या धरसोड धोरणांमुळे कोट्यवधी रुपयांच्या व्याजाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. तो सोडविण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेऊ, अशी माहिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. 

धुळे : नोटाबंदीच्या कालावधीत जिल्हा सहकारी बॅंकांबाबत भाजप प्रणीत सरकारने राजकारणासाठी केलेला सरकारी वापर खेदजनक म्हणावा लागेल. माझ्या आजवरच्या राजकीय वाटचालीत असे राजकारण मी कधीही पाहिले नाही. आता नोटाबंदीच्या कालावधीत जिल्हा बॅंकांसंबंधी झालेल्या धरसोड धोरणांमुळे कोट्यवधी रुपयांच्या व्याजाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. तो सोडविण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेऊ, अशी माहिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. 

शहरातील राजर्षी शाहू नाट्यमंदिरात शुक्रवारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा मेळावा झाला. पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, महिला शाखेच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ उपस्थित होते. मेळाव्यानंतर विविध प्रश्‍नांना उत्तरे देताना नेते पवार म्हणाले, जिल्हा सहकारी बॅंका राज्यातील कर्जमाफीसंदर्भात लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या देण्यास विलंब करीत असल्याची चर्चा निराधार आहे. बुलडाणा, नागपूर, वर्धा यासह काही जिल्ह्यातील जिल्हा बॅंकांवर प्रशासक आहेत. गडचिरोली, जळगावला जिल्हा बॅंकेत भाजप, शिवसेनेची सत्ता आहे. जिल्हा बॅंका कॉंग्रेस आघाडीकडे किंवा कुणाकडेही असो त्या शेतकऱ्यांच्या आहेत. सत्ता शेतकरी सभासद निवडणुकीतून देतो. राज्यात भाजप- शिवसेना युतीचे सरकार असल्याने त्यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडून कर्जमाफीतील लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या मागविल्या पाहिजे. त्यासाठी रात्रंदिवस यंत्रणा कामाला लावली पाहिजे. मात्र, इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे तसे होताना दिसत नाही, हे युती सरकारचे अपयश आहे. 

जिल्हा बॅंकांना अयोग्य वागणूक 
देशात नोटीबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यावर भाजपप्रणीत केंद्र सरकारची राष्ट्रीयीकृत, शेड्यूल, अर्बन बॅंकेबाबत वेगळी, तर जिल्हा बॅंकांबाबत वेगळी वागणूक राहिली. जिल्हा बॅंकांकडे "केवायसी' नाही, काही बॅंकांकडे प्राप्तिकर, "ईडी', लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी पाठवून तपास केला. या बॅंका कुणीही चालवोत. जेव्हा सरकार महत्त्वाचा निर्णय घेते आणि त्यात गैरप्रकाराचे काम काहींनी केले असेल तर ते पुढे आणले पाहिजे. अन्यथा, इतर बॅंकांना भरडणे चुकीचे आहे. नोटाबंदीच्या कालावधीतील केंद्र सरकार व रिझर्व बॅंकेच्या धरसोड धोरणांमुळे जिल्हा बॅंकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. त्या कालावधीत सुस्पष्ट आदेशाअभावी जिल्हा बॅंकांनी "बंदी'तील जमा केलेल्या जुन्या पाचशे व हजारच्या नोटांच्या एकूण रक्कमेवरील सभासद, व्यापाऱ्यांच्या व्याजाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यात आठ महिने हा प्रश्‍न गुंतागुंतीचा ठरल्याने व्याजाचा आकडा कोट्यवधींवर आहे. हा तिढा सुटावा म्हणून माजी केंद्रीय कृषी मंत्री पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधान मोदी, अर्थमंत्री जेटली यांची भेट घेणार आहोत. बॅंक शेतकऱ्यांची असल्याने ते सकारात्मक निर्णय घेतील, असा विश्‍वास आहे. अन्यथा, न्यायालयात व्याजप्रश्‍नी दाद मागू, असे नेते पवार म्हणाले. 

व्याजाचा नेमका प्रश्‍न काय? 
देशात 8 नोव्हेंबरला रात्री आठला नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाला. हजार व पाचशेच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. नऊ नोव्हेंबरला सुटी होती. त्यामुळे 10 नोव्हेंबरपासून जुन्या नोटा बॅंकेत भरणे आणि बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यात राज्यातील जिल्हा बॅंकांनी साधारणतः 10 ते 15 नोव्हेंबरपर्यंत जुन्या नोटा स्वीकारल्या. रिझर्व बॅंकेने जिल्हा बॅंकांमध्ये जुन्या नोटा संकलित झाल्यावर रिझर्व किंवा राष्ट्रीयकृत बॅंकांमध्ये भरणा कराव्यात, असे सांगितले. त्यामुळे धुळे- नंदुरबार जिल्हा बॅंकेने 37 कोटी, पुण्यातील बॅंकेने 576 कोटी, जळगाव 210 कोटी संकलित केल्या. भरणासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत असल्याने काही दिवसांनंतर संकलित रक्कम भरू, असे काही जिल्हा बॅंकांनी ठरवले. दिवसभर जुन्या स्विकारायच्या, रात्रभर मोजायच्या, या प्रक्रियेमुळे या बॅंकांना नाकीनऊ आले. अशात रिझर्व बॅंकेने एका रात्रीतून जिल्हा बॅंकांनी जुन्या नोटा स्विकारायच्या नाहीत, असा फतवा काढला. त्याची भरपाई कशी होईल, याबाबत सूचना दिली जाईल, असेही रिझर्व बॅंकेने जाहीर केले. त्यामुळे बॅंकेतील नोटांबाबत "इनकमिंग' आणि "आऊटगोईंग'ची प्रक्रिया ठप्प पडली. परिणामी, संकलित नोटा बॅंकेत पडून राहिल्या. यात पुणे जिल्हा बॅंकेत सुमारे 576 कोटी, नाशिकच्या बॅंकेत सुमारे 350 कोटी, नगरच्या बॅंकेत सुमारे 160 कोटी, जळगाव बॅंकेत सुमारे 210 कोटींची रक्कम पडून राहिली. ही स्थिती अन्य काही जिल्हा बॅंकांबाबतही निर्माण झाली. मात्र, धुळे- नंदुरबार जिल्हा बॅंकेने त्या कालावधीत रोज राष्ट्रीयकृत बॅंकेत जुन्या नोटा भरल्याने व्याजाचा प्रश्‍न निर्माण झालेला नाही. आता गेल्या आठवड्यात रिझर्व बॅंकेने "त्या' पडून राहिलेल्या 15 नोव्हेंबरपासूनच्या नऊ महिन्यातील रक्कम स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यात ज्या सभासदांनी आपापल्या क्षेत्रातील जिल्हा बॅंकेत "सेव्हिंग' किंवा ठेव स्वरूपात पैसे भरले. त्यावरील व्याजाचे काय?, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. रिझर्व बॅंक ते व्याज देणार नाही. त्यामुळे जिल्हा बॅंकांना ते व्याज द्यावे लागेल. अन्यथा, त्याचा तोटा या बॅंकांनाच स्वीकारावा लागेल. सभासद व्याज सोडणार नाहीत. हा आकडा अब्जावधी रुपयांपर्यंत असल्याने असा तोटा भरून काढण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते पंतप्रधान मोदी, अर्थमंत्री जेटली यांची भेट घेणार आहेत. देशात 351 जिल्हा बॅंका आहेत. त्यातील अनेकांकडे पैसे पडून आहेत. रिझर्व बॅंकेने आता जिल्हा बॅंकांमधील नोटा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला असला तरी 8 नोव्हेंबरला या बॅंकांकडे असलेल्या नोटांच्या व्यवहारावर रिझर्व बॅंकेने अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे अनेक जिल्हा बॅंकांचे रिझर्व बॅंकेकडे सरासरी 20 ते 30 कोटी कोटी रुपये घेणे आहे. या निधीसह व्याजाचा प्रश्‍न मार्गी न लागल्यास न्यायालयीन लढाईचा मनोदय  पवार यांनी व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 
 

संबंधित लेख