airport in mahrashtra | Sarkarnama

राज्यात सोळाशेकोटीपेक्षा जास्त रक्कम खर्च : विमानतळ नाहीतच ! कॅगचा ठपका...

संपत देवगिरे
गुरुवार, 11 मे 2017

नाशिक : विमानसेवेद्वारे महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी पंधरा वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीद्वारे राज्यात महत्त्वाची विमानतळे उभी राहिली नाहीतच. मात्र शासनाने 1688 कोटी रुपये खर्चूनही नेत्यांची विमाने उडूच शकली नाहीत. कंपनीकडे दीर्घकालीन धोरणच नसल्याचा ठपका "कॅग'च्या अहवालात ठेवला आहे. 

नाशिक : विमानसेवेद्वारे महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी पंधरा वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीद्वारे राज्यात महत्त्वाची विमानतळे उभी राहिली नाहीतच. मात्र शासनाने 1688 कोटी रुपये खर्चूनही नेत्यांची विमाने उडूच शकली नाहीत. कंपनीकडे दीर्घकालीन धोरणच नसल्याचा ठपका "कॅग'च्या अहवालात ठेवला आहे. 

"महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी'ची राज्य सरकारने 2002 मध्ये स्थापना केली. राज्यात विमानतळांची उभारणी, देखभाल व विकास हा त्याचा हेतू होता. त्यात राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या धोरणात ग्रीनफील्ड विमानतळ, ब्राउनफीप्रकल्प आणि गडचिरोली येथे हेलीपोर्ट उभारण्याचा मानस होता.

यातील मोजकी कामे झाली. कंपनीकडे 363.13 कोटी अखर्चित आहेत. विशेष म्हणजे मिहान, धुळे, पुणे, शिर्डी, सोलापूर, कराड, अमरावती या नऊ महत्त्वाच्या विमानतळांच्या प्रकल्पांतील पाच ठिकाणी कामालाही प्रारंभ झालेला नाही. त्यामुळे ही संस्था तसेच त्या खात्याचा कारभार धोरणहीन असल्याचा ठपका "कॅग'च्या अहवालात ठेवला आहे. 

पुणे विमानतळासाठी 2009 पासून 96.56 कोटींचा निधी उपलब्ध केला मात्र भूसंपादनासह विविध अडचणी आल्या. त्यावर तोडगाही काढता आलेला नाही. कराड विमानतळासाठी 85.46 निधी उपलब्ध केला मात्र या प्रस्तावाचीही हीच गत झाली. धुळे प्रकल्पाचा आराखडाही अंतिम झालेला नाही. अमरावती विमानतळासाठी 2010 ते 2015 या कालावधीत 98.30 कोटींचा निधी देण्यात आला मात्र सविस्तर प्रकल्प अहवाल मिळालेला नाही.

प्रकल्पास 77.53 कोटींची 339.69 हेक्‍टर जागा संपादित केली. सोलापूर विमानतळासाठी 549.34 हेक्‍टर खासगी जागा 64.68 कोटींची संपादन केली मात्र पुढे काहीही झाले नाही. हीच गत 2006 पासून काम सुरु असलेल्या शिर्डी विमानतळाची स्थिती आहे. जवळपास तरतूद केलेली रक्कम खर्च होऊन व भाविकांची मोठी मागणी असताना हा प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकलेला नाही. 
 

नेत्यांची इच्छा हेच धोरण 
ही कंपनी 2002 मध्ये स्थापन करताना राज्यातील प्रत्येक महसुली विभाग आणि महत्त्वाचे जिल्हे विमानसेवेद्वारे जोडण्याचा मानस होता. त्यात वेळोवेळी नेत्यांनी घोषणा केल्या. त्याचे धोरणात रूपांतर झाले. मात्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीने त्यासाठी दीर्घकालीन धोरणच ठरवले नाही. त्यामुळे राजकीय घोषणांची विमाने सुसाट सुटली, मात्र प्रत्यक्षात विमाने काही उडाली नाहीत. 

संबंधित लेख