adrash gram yojana | Sarkarnama


ब्रेकिंग न्यूज

16 दिवसानंतर मराठा आंदोलन मागे, गिरीष महाजनांची शिष्टाई फळाला

अपयश लपवायला संसद आणि आमदार आदर्श ग्राम योजनेचे एकत्रीकरण

संजीव भागवत
शुक्रवार, 5 मे 2017

मुंबई : राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या संसद आदर्श ग्राम योजना आणि आमदार आदर्श ग्राम योजनेत येत असलेले अपयश झाकण्यासाठी राज्य सरकारने या दोन्ही योजनांचे एकत्रीकरण करून त्या राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई : राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या संसद आदर्श ग्राम योजना आणि आमदार आदर्श ग्राम योजनेत येत असलेले अपयश झाकण्यासाठी राज्य सरकारने या दोन्ही योजनांचे एकत्रीकरण करून त्या राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मागील दोन वर्षात राज्यातील बहुतांश खासदार आणि आमदारांनी आदर्श ग्राम योजनेसाठी आपण निवडलेल्या गावांच्या विकासाकडे आणि राबविण्यात येणाऱ्या-या योजनेकडे फारसे लक्ष दिलेले नसल्याने अनेक गावांमध्ये राबविण्यात येणारी आदर्श ग्राम योजना ही अपयशी ठरली असल्याने आता दोन्ही योजनांचे एकत्रीकरण करून सरकार आपले या योजनेच्या संदर्भात अपयश झाकत आहे काय असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. 
राज्यात मे 2015 पासून राज्यात आमदार आदर्श ग्राम योजना राबविण्याचा तर त्यापूर्वी ऑक्‍टोबर2014 पासून संसद आदर्श ग्राम योजना राबविण्याचा निर्णय झाला आहे. दोन्ही योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक आमदार आणि खासदारांनी ग्रामपंचायत असलेल्या गावांची निवड करून त्या गावांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी प्रयत्न करायचे होते.

मात्र आत्तापर्यंत अनेक आमदारांनी गावांची निवड केली असली तरी त्या गावाकडे फिरकलेही नसल्याने निवडलेल्या गावांचा विकास रखडला आहे. तर दुसरीकडे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार, आमदारांनी मात्र याविभागात थोडा पुढाकार घेत अनेक गावांमध्ये आदर्श ग्राम योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली असली तरी यात सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपचे आमदार मात्र बरेच मागे असल्याचे ग्राम विकास विभागातील सूत्राकडून सांगण्यात आले. 

दरम्यान, संसद आणि आमदार आदर्श ग्राम योजनेत निवडलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये राज्य योजनांचे एकत्रीकरण करून त्या योजना राबविण्याचा निर्णय ग्राम विकास विभागाने गुरुवारी घेतला असून त्यासाठी परिपत्रकही जारी केले आहे.

या निर्णयानुसार राज्यात आता केंद्र आणि राज्याकडून राबविण्यात येणा-या अनेक योजना एकत्रित राबविल्या जाणार आहेत. यात केंद्राच्या ग्रामीण विकास योजनेच्या अंतर्गत येणा-या प्रधानमंत्री सडक योजना, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, इंदिरा आवास योजना या ग्रामविकास योजनेच्या सोबत राबविल्या जातील तर पंचायत राजच्या अंतर्गत येणारी राजीव गांधी पंचायत सशक्‍तीकरण योजना ही ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत राबवली जाणार आहे. यासोबतच भूमी संधारण, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्यम मंत्रालय,पेयजल, ऊर्जा, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा युवा कार्यक्रम, खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण विभाग या केंद्राच्या योजनाही राज्य योजनांच्या सोबतच राबविल्या जाणार आहेत. 

संबंधित लेख