adivasi vibhag | Sarkarnama

आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांच्या दालनासाठी 30 लाखाची उधळपट्टी

तुषार खरात
शनिवार, 6 मे 2017

मुंबई : आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात विकास कामांची गरज आहे. राज्यातल्या या पिचलेल्या वर्गासाठी प्रभावी योजना राबविण्यासाठी एकीकडे सरकारकडे निधी नाही. दुसरीकडे आयएएस अधिकाऱ्यांना सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी मात्र उधळपट्टी केली जात आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव मनीषा वर्मा यांच्या दालनाच्या दुरुस्तीसाठी थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल 29 लाख 59 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे, सामान्य जनतेसाठी केंद्र सरकारने 'संस्था बळकटीकरण योजनेअंतर्गत' दिलेल्या 14 कोटी रूपयांच्या निधीतून हा खर्च करण्यात येणार असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

मुंबई : आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात विकास कामांची गरज आहे. राज्यातल्या या पिचलेल्या वर्गासाठी प्रभावी योजना राबविण्यासाठी एकीकडे सरकारकडे निधी नाही. दुसरीकडे आयएएस अधिकाऱ्यांना सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी मात्र उधळपट्टी केली जात आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव मनीषा वर्मा यांच्या दालनाच्या दुरुस्तीसाठी थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल 29 लाख 59 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे, सामान्य जनतेसाठी केंद्र सरकारने 'संस्था बळकटीकरण योजनेअंतर्गत' दिलेल्या 14 कोटी रूपयांच्या निधीतून हा खर्च करण्यात येणार असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

विशेष म्हणजे, 30 लाख रूपयांत सामान्य व्यक्ती नवीन घर खरेदी करू शकते. त्यामुळे वर्मा यांच्या या दालनावर खर्च होणाऱ्या या तीस लाखाच्या रकमेतून नक्की काय काम केले जाणार आहे, या विषयी खमंग चर्चा रंगली आहे. आयएएस अधिका-यांच्या कामापेक्षा त्यांच्या राजेशाही थाटाचेच दर्शन सामान्य लोकांना होत असते. त्यामुळे वर्मा यांच्या दालनासाठी मंजूर केलेल्या निधीमुळे मंत्रालयातील अधिका-यांच्याही भुवया उंचावल्या आहेत. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इलाखा शहर शाखेच्या अंदाजपत्रकानुसार दालनासाठीचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. पण इलाखा शहर अशा कामांच्या बाबतीत वादग्रस्त ठरलेले खाते आहे. या खात्यातील अधिकारी व कंत्राटदार कामांमध्ये गैरप्रकार करीत असल्याचे अनेकदा उघडकीस आले आहे. त्यामुळे या खात्याने तयार केलेले 30 लाखाचे अंदाजपत्रक किती खरे आहे, याविषयी सुद्धा संशय व्यक्त केला जात आहे. 

याबाबत वर्मा यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारी ही माहिती आहे. केंद्र सरकारच्या संस्था बळकटीकरण या योजनेअंतर्गतच हा खर्च केला जात असून त्यात काहीही बेकायदा नसल्याचे वर्मा यांच्या वतीने त्यांच्या कार्यालयातील अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. 

संबंधित लेख