अमित शहांबाबतचा प्रश्‍नच संकेतस्थळावरून गायब 

नवी दिल्लीः नोटाबंदीच्या काळात वादग्रस्त ठरलेल्या व भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बॅंकेतील (एडीसीबी) जुन्या नोटांच्या प्रचंड भरण्याबाबत राज्यसभेत विचारलेल्या लेखी प्रश्‍नांचा संपूर्ण उल्लेखच राज्यसभा संकेतस्थळावरून गायब करून टाकल्याचे निदर्शनास आल्याने तो चर्चेचा विषय ठरला. 

विशेष म्हणजे या संदर्भात भाजपचेच अमर साबळे यांनी मुख्यतः महाराष्ट्रातील जिल्हा व सहकारी बॅंकांबाबत विचारलेला संबंधित प्रश्‍नही संकेतस्थळावरून काढून टाकण्यात आला. याची आज चर्चा सुरू झाल्यावर तब्बल सहा दिवसांनी संकेतस्थळावर ही वादग्रस्त प्रश्‍नोत्तरे पुन्हा प्रकटली! 

याबाबत आपल्याला काहीही माहिती नाही, असे साबळे यांनी "सकाळ'ला सांगितले. माझ्या प्रश्‍नाला सरकारने दिलेले उत्तर छापील स्वरूपात मला मिळाले आहे. मात्र संकेतस्थळावर काय झाले हे माहिती नाही, असे ते म्हणाले. 

अमित शहा हे अहमदाबाद बॅंकेचे सर्वेसर्वा असून, त्याबाबतचा प्रश्‍नच संकेतस्थळावरून काढून टाकण्याच्या या प्रकारावरून आगामी काळात राजकीय रण पेटण्याची शक्‍यता आहे. हा प्रकार 24 जुलैचा आहे. तो उघडकीस येताच राज्यसभा संकेतस्थळावर मूळ प्रश्‍न व उत्तरे गुपचूप पुन्हा टाकण्यात आली. आज सायंकाळनंतर दिसणाऱ्या अर्थमंत्रालयाच्या उत्तरात या बॅंकेत 745 कोटींहून जास्तीचा भरणा झाल्याची कबुली दिली गेली आहे. 

संसदीय संकेतस्थळावरून सरकारी नेतृत्वाला अडचणीचे असणारे प्रश्‍न व उत्तेरच गायब करून टाकण्याची अशी अलीकडची पहिलीच घटना असल्याचे सांगितले जाते. समाजवादी पक्षाचे नीरज शेखर व रविप्रकाश वर्मा यांनी अहमदाबाद जिल्हा बॅंकेत नोटाबंदीच्या काळात झालेल्या जुन्या नोटांच्या महाप्रचंड भरण्याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला होता. हे दोन्ही अर्थमंत्र्यांना विचारलेले लेखी प्रश्‍न होते. 

शहांच्या एकट्या अहमदाबाद बॅंकेत नोटाबंदीनंतरच्या पाचच दिवसांत तब्बल साडेसातशे कोटींच्या 500-1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा भरल्या गेल्या होत्या हे खरे आहे का, असाही यातील एक उपप्रश्‍न होता. शेखर यांनी याबाबत राज्यसभा सचिवालय व गोयल यांच्या मंत्रालयात विचारणा केली; मात्र त्यांना समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. "माध्यम' या नागरी अधिकार ट्‌विटर हॅंडलवरूनही राज्यसभेच्या सचिवालयाची ही चोरी जगजाहीर केली गेली. 

सरकारचा कबुलीनामा 
अहमदाबाद बॅंकेतील संशयास्पद व्यवहारांचा खुलासा माहिती अधिकारांतर्गत विचारलेल्या एका प्रश्‍नात केला गेला होता. यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री आठ वाजता जाहीर केलेल्या नोटाबंदीनंतर बॅंकांत जुन्या नोटा भरण्याचे प्रमाण रिझर्व्ह बॅंकेकडून निश्‍चित केले गेले होते. मात्र, शहांच्या या बॅंकेत नंतरच्या पाचच दिवसांत 745.59 कोटी रुपयांचा नियमबाह्य भरणा झाल्याचेही यात म्हटले होते. सरकारने याचा कबुलीनामा दिला आहे.