राजीनामा मंजुर करत नाहीत, सभागृहात बोलूही देत नाहीत, मग आमदार झालो कशाला ? - अब्दुल सत्तार

औरंगाबाद : मराठा, मुस्लिम, धनगर आरक्षण असो की दुष्काळाचा प्रश्‍न कुठल्याच विषयावर सभागृहात आम्हाला बोलू दिले जात नाही. आरक्षणाच्या मागणीवरून आमदारीकाचा राजीनामा दिला, तर तो देखील मंजुर करत नाहीत, मग आम्हाला लोकांनी निवडून कशासाठी दिले, आमदार का केले ? असा संतप्त सवाल कॉंग्रेसचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी सरकारनामाशी बोलतांना केला. सभागृहात सरकारकडून चोहोबाजूंनी कोंडी होत असल्यामुळे संतापाचा कडेलोट झाला आणि त्यातून राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केल्याचेही सत्तार यांनी सांगितले. 

मराठा, मुस्लिम, धनगर, कोळी समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी सिल्लोड-सोयगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी दोन महिन्यापुर्वी राजीनामा दिला होता. सत्तार यांच्यासह राज्यभरातील अनेक पक्षांच्या आमदारांनी देखील आपले राजीनामे दिले होते. राज्य मागासवर्गीय अहवाल सरकारला सादर झाल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात यावर दुुसऱ्याच दिवशी वादळी चर्चा झाली. केवळ आरक्षणच नाही तर मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागातील दुष्काळ आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वाढत असलेल्या आत्महत्या या गंभीर विषयावर चर्चा करा अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. अब्दुल सत्तार हे देखील यात हिरारीने सहभागी झाले होते. 

मुस्लिम आरक्षणासाह इतर मुद्यावरून सरकार म्हणणे ऐकून घेत नसल्यामुळे सत्तार यांच्यासह काही मुस्लिम आमदारांनी अध्यक्षांचा राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला. या पार्श्‍वभूमीवर बोलतांना अब्दुल सत्तार म्हणाले, आरक्षणाचा मुद्दा तर महत्वाचा आहेच. पण याशिवाय दुष्काळ, शेतकऱ्यांच्या पीक, फळबागांचे झालेले नुकसान, यातून वाढलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या सारख्या विषयावर देखील सरकार गंभीर नाही. केवळ कागदावर उपाययोजना किंवा मदत जाहीर करून उपयोग नाही ती शेतकऱ्यांपर्यत पोचली पाहिजे. अनेक भागात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झालेली आहे. पुढील आठ महिन्यात आपण या भागाला पाणी कसे पोचवणार याचे देखील नियोजन नाही. 

मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले, ते कसे देणार, राज्य मागसवर्ग आयोगाने अहवालात नेमके काय म्हटले आहे, तो सभागृहात का ठेवला नाही? मुस्लिम, धनगर, कोळी समाजाच्या आरक्षणाचे काय ? यावर सरकार बोलायला तयार नाही. सभागृहात चर्चा न करता एक-दोन मिनिटात महत्वाची बील केवळ आवाजी मतांच्या जोरावर पास करून घेतली जात आहेत. त्यामुळे हे सरकार गंभीर नसून घटनेच्या विरोधात वागत असल्याचा माझा स्पष्ट आरोप आहे. 

आरक्षण देतांना पक्षपात का? 
मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करतांना सरकारने मुस्लिम, धनगर आणि कोळी समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय देखील तातडीने घ्यायला हवा. पण तसे न करता सरकारकडून पक्षपात केला जातोय. सच्चर कमिटीच्या अहवालात मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस आणि हायकोर्टाचे निर्देश असतांना ते दिले जात नाही. यावरून दोन समाजामध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न तर सरकार करत नाही ना? अशी शंका येते. 

सभागृहात विरोधकांना बोलूच द्यायचे नाही ही सरकारच्या काम करण्याची पध्दत असल्यामुळेच आज आमच्या संतापाचा कडेलोट झाला. जनतेचे प्रश्‍न मांडण्यासाठी लोकांना आम्हाला निवडून दिले. पण ते मांडता येत नसतील तर आमदार म्हणून मिरवण्यात काय अर्थ आहे. आरक्षणाच्या मुद्यावरून मी राजीनामा दिला, तर तो देखील मंजुर करण्यात आला नाही. " रिर्झव्ह फॉर ऑर्डर' च्या नावाखाली त्यावर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. विहित नमुन्यात अर्ज नाही हे देखील राजीनामे मंजुर न करण्यामागे कारण असल्याचे सांगितले जाते. मुळात आम्ही ज्या कारणांसाठी राजीनामा देत आहोत ते नमूद करायचे नाही का ? असा सवाल देखील सत्तार यांनी केला. एकंदरीत दुष्काळाच्या प्रश्‍नावर हे सरकार केवळ कागदीघोडे नाचवत आहेत. ते न करता 50 हजार ते 1 लाख रूपये हेक्‍टरी मदत जाहीर करून ती तात्काळ शेतकऱ्यांना द्यावी, तरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील असेही शेवटी अब्दुल सत्तार यांनी सुचवले.