पुणे: दोन वर्षात लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज रस्त्यावर उतरला. मोर्चांत मूक असलेल्या या समाजातील युवकाने आता आत्मबलिदान दिल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे. त्यामुळे नियमावर बोट ठेवून या विषयाकडे पाहता येणार नाही, असे मत ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. आ. ह. साळुंखे यांनी व्यक्‍त केले.
एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना डॉ. साळुंखे म्हणाले, फक्‍त आर्थिक मुद्दा घेवून मराठा समाजाच्या आरक्षणाकडे बघता येणार नाही. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे पुरावे प्राचीन काळापासून आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शाहू महाराज हे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होते, मात्र सामाजिकदृष्ट्या त्यांना दुय्यम वागणूक मिळाली. सद्या आरक्षण लागू असलेल्या जाती समूहांशी तुलना करण्यापेक्षा मराठे सामाजिकदृष्ट्या मागास आहेत का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
मराठा आरक्षणासाठी लाखो लोक रस्त्यावर आले. मात्र त्यासंबंधी विशीष्ट कालावधीत निर्णय घेण्याची भूमिका घेण्यात आली नाही. त्यामुळे विषय चिघळला. आरक्षण न्यायालयात आहे, असे सांगितल्याने प्रश्‍न सुटणार नाही. मागासवर्गिय आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यासाठी शासन कालमर्यादा घालू शकते. महत्त्वाची बाब म्हणजे आयोगाने आरक्षण नाकारले तर काय?, हाही प्रश्‍न आहे. आयोगाने आरक्षण दिले आणि न्यायालयाने राज्यघटनेच्या संदर्भाने नाकारले तर सरकार काय करणार? हाही प्रश्‍न आहे. राज्यघटना ही माणसांनी माणसांसाठी लिहली आहे. त्यात बदलही झाले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाचा प्रश्‍न नियमावर बोट ठेवून सोडविता येणार नाही. त्यासाठी काही बदल आवश्‍यक आहेत, असेही साळुंखे म्हणाले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.