शिवसेनेसाठी २०१९ हे वर्ष महत्त्वाचे!

मराठी माणसाच्या स्वाभिमानासाठी व भूमिपूत्राच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेली व कालांतराने हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन राजकारणात स्थिरावलेली शिवसेना 53 व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. 19 जून 1966 रोजी प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने शिवसेनेची स्थापना झाली. तेव्हापासून शिवसेना महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जहाल व कणखर नेतृत्वामुळे राजकारणाचा केंद्रबिंदू मुंबईकडे सरकला.

सुरवातीच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या राजकारणात रमणारी शिवसेना 1985 नंतर राज्यव्यापी झाली. भारतीय जनता पक्षाशी युती करून शिवसेना देशपातळीवर पोचली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये शिवसेनेच्या शिलेदारांनी मंत्रिपद भूषविले. लोकसभेच्या सभापतिपदाची धुराही मनोहर जोशी यांना सांभाळली. सध्याच्या मोदी सरकारमध्येही शिवसेना सहभागी आहे. 

तत्पूर्वी महाराष्ट्रात 1995 मध्ये सत्तांतर घडवून पहिल्यांदाच विरोधकांची सत्ता आणण्याचे कार्य शिवसेनेने केले. मनोहर जोशी हे शिवसेनेचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले. त्यानंतर नारायण राणे यांना मुख्यमंत्रिपदी संधी मिळाली. त्यानंतर शिवसेनेला पंधरा वर्षे सत्ते पासून दूर राहावे लागले. 2014 मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये शिवसेना सहभागी झाली. केंद्रात व राज्यात सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेची गेली कित्येक वर्षे मुंबई व ठाणे महापालिकेवर सत्ता आहे. या माध्यमातून शिवसेना कायमच राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. 

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या करिश्‍म्यामुळे शिवसेनेने राज्यातील प्रमुख पक्ष म्हणून स्थान मिळविले. तरुणांच्या गळ्यातील ताईत ठरलेल्या शिवसेनेने राज्याला अनेक नेते दिले. गावकुसाबाहेरच्यांना नेतेपदी संधी दिली. केवळ शिवसेनेमुळेच अनेक सामान्य कुटुंबातील कार्यकर्ते नगरसेवक, महापौर, आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री होऊ शकले. राजकारणाप्रमाणेच सामाजिक कार्यातही शिवसेनेने ठसा उमटविला. रोजगाराच्याबाबत स्थानीय लोकाधिकार समितीने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली. 

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनेच्या राजकीय वाटचालीवर शंका उपस्थित करणाऱ्यांना उद्धव ठाकरे यांनी सडेतोड उत्तर दिले. सन 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत 1984 पासून भाजपशी असलेली युती तुटल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने 63 जागा जिंकल्या. शिवसेना राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारमध्ये शिवसेना सहभागी असली तरी त्यांनी सत्तेतील विरोधकाची भूमिका निभावली आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत, लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत व विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपशी दोन हात करण्याची भूमिका निभावली आहे. शिवसेनाप्रमुख असताना शिवसेनेचा एक वेगळा दरारा होता. परंतु, त्यांच्यानंतर पंतप्रधान मोदी व भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी शिवसेनेला दुय्यम वागणूक दिल्याने शिवसेना नेतृत्वा नाराज असून त्यांनी वेळोवेळी कृतीतूनही ते दाखवून दिले आहे. 

पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीत दोन्ही पक्षातील तणाव शिगेला गेला. त्यानंतर शहा यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेत दोन्ही पक्षात आलेली कटुता दूर करण्याचा प्रयत्न केला असला तरीही विधानपरिषदेच्या निवडणुकांमध्ये दोन्ही पक्ष पुन्हा आमनेसामने आले आहेत. 
आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी शिवसेनेने स्वबळाचा नारा दिला आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी राज्यभरात कार्यकर्त्यांचे मेळावे घेऊन वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. शिवसेनेला आजही जनतेचा पाठिंबा आहे. आता स्वबळावर लढण्याचे ठाकरे यांचे स्वप्न आहे. अनेक महत्त्वाचे नेते पक्षातून बाहेर पडल्यानंतरही उद्धव यांनी संघटेवरील आपली ताकद आणि दरारा कायम ठेवला आहे. भाजपला खिंडीत गाठण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. शिवसेनेसाठी 2019 ची निवडणूक ही महत्त्वाची असणार आहे. या निवडणुकीतील निकालावर शिवसेनेचे भवितव्य अवलंबून असेल. भाजपला खरेच शिवसेनेने सोडले तर तो ऐतिहासिक निर्णय ठरेल. 53 व्या वर्षात पदार्पण करणाऱ्या सेनेसाठी ही निवडणूक पक्षाचे भवितव्य ठरविणारी असेल.