| Sarkarnama

झोपडपट्टीचे पुनर्वसानाचे लाभार्थी ठरले भाजप आमदारांच्या घरी!

संपत देवगिरे
सोमवार, 9 ऑक्टोबर 2017

"झोपडपट्टी पुर्नवसन योजनेत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अनियमितता केली आहे. याविषयी अनेक नागरिकांनी माझ्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. योजनेचे खरे लाभार्थी वंचित राहिल्याने त्यांनी तगादा लावला होता. त्यामुळे मी त्यात हस्तक्षेप करुन बनावट लाभार्थी शोधण्याच्या सूचना दिल्या. अनेकांना घरे मिळावीत म्हणून प्रयत्न केला. कोणाही गरजू व्यक्तीवर अन्याय होऊच नये ही माझी भूमिका आहे. त्यादृष्टीने मी काम केले. लाभार्थी कोण असावेत हे मी ठरविलेले नाही व हस्तक्षेप देखील केला नाही.'

'- आमदार देवयानी फरांदे, भाजप.

नाशिक : झोपडपट्टी पुर्नवसन योजनेत समाविष्ट करावाच्या लाभार्थ्यांची नावे प्रत्यक्ष झोपडपट्टीत जाऊन करण्याचे संकेत आहेत. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र ही नावे स्थानिक भाजपाचे नगरसेवक सांगतील तशी ठरवल्याची तक्रार थेट महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. गंमत म्हणजे हा पंचनामा अन्य कुठे नव्हे तर भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांच्या घरी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्या बातमीला पाय फुटले आहेत. त्यामुळे ही सगळी योजनाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

शिवाजी वाडी येथील झोपडपट्टीचे पुर्नवसन करतांना येथील नासर्डी नदीच्या पूर रेषेतील घरे, रस्त्याला अडथळे ठरणाऱ्या झोपड्या आणि भारत नगर झोपडपट्टी येथील लोकांना प्रत्यक्ष घटनास्थळी खातरजमा केल्यानंतर त्यांची यादी तयार करणे अपेक्षीत होते. ही यादी तयार झाल्यावर योजनेतील निकषाप्रमाणे म्हाडाने बांधलेल्या इमारतीत त्यातील कोणत्या लाभार्थ्याला कोणते घर देणार हे लॉटरी पध्दतीने ठरणे अपेक्षीत होते. प्रत्यक्षात या भागात गेल्यानंतर लोकांनी सांगितलेली माहिती विस्मयजनक होती. हे अधिकारी घटानास्थळी गेले. त्यांनी पंचनामा केला. मात्र, नगरसेवक व राजकीय दबावामुळे तो बाजुला ठेवण्यात आला.

त्यानंतर येथील ज्यांना झोपडपट्टी पुर्नवसन योजनेतील घरे हवी त्यांना स्थानिक भाजपच्या नगरसेवकांच्या दबावातुन स्थानिक आमदार देवयानी फरांदे यांच्या घरी बोलावण्यात आले. जे गेले त्यांना घरे मिळाली. जे गेले नाहीत, ते खरे लाभार्थी वंचित राहिले अशी त्यांची तक्रार होती.

नासर्डी नदीला अनेकदा पूर येतो. या पूररेषेत नदीच्या दक्षीणेला शिवाजी वाडी झोपडपट्टी आहे. उत्तरेला रस्त्यालगत काही घरे आहेत. त्या ठिकाणी नागरीकांना सूचना देऊनही घरे सोडत नव्हती. त्यामुळे चार वेळा अतिक्रमण निर्मूलन मोहिम राबविण्यात आली. अतिक्रमण निर्मूलन मोहिम राबवितांना ज्यांची घरे काढण्यात आली. त्यांचे पुर्नवसन करण्यात येईल असे महापालिका प्रशासनाने संबंधितांना कळविले व पंचनाम्यात त्यांचा उल्लेखही केला. मात्र, असे शंभर लोक वंचित राहिले.

दोन अधिकारी व नगरसेवकांनी परस्पर सोयीने वेगळीच यादी तयारी केली. त्यानंतर संबंधीत महिला, नागरीकांना झोपडपट्टीपासून चार किलोमीटर लांब आमदारांच्या घरी बोलावण्यात आले. तिथे आमदार देवयानी फरांदे यांच्या उपस्थितीत महापालिका अधिकाऱ्यांनी कोण लाभार्थी असतील त्यांच्या नावांचे वाचन केले. 'आमदारांची भूमिका काहीही असली तरी प्रत्यक्ष घरांत कोण राहते,' याची माहिती त्यांना कशी असेल असा प्रश्‍न येथील नागरीकांनी केला. त्यामुळेच काही अधिकाऱ्यांनी त्याचा लाभ उठवत हा घोटाळा केला असावा अशी शंका नागरिकांनी व्यक्त केली.

 

संबंधित लेख